ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਬਾਬਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋਈ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਛ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ
1, ਖਰੜ ਦੀ ਨਿੱਜਰ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2, ਖਰੜ ਤੋਂ ਲਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਰੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਨਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਨਾਲ ਬੁਕਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ।
3, ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਚੋਈ ਉੱਤੇ ਕਬਜੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਉਸ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਚੋਈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚੋਈ ਉਛਲਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
4, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਲੋਂ 1000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ 45 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 1000 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
5, ਪਿਛਲੇ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਖਰੜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ(specifications) ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰੜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
6, ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਐਨੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਟਾਇਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
7, ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ, ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖਰੜ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ ਇਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੈਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ।
ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ।
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਖਰੜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਗਰੁੱਪ।
ਜ਼ਿਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ।

ਕਾਪੀ
ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ।